ਉੜੀ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੱਥ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ‘ਲਾਮਬੰਦੀ’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ (ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਤਾ ਕੁ ਘੋਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਭਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕੈਰਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ-ਸਭ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਔਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਖੈਰ! ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਸਤ ਬਚਨ’ ਆਖ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।