ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ‘ਆਪ’ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 888 ਮਾਮਲੇ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 919 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ 24 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ।
ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਤਹਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 1041 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 990 ਰਹੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ‘ਨਿਰਭੈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਿਰਭੈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਫੈਦ ਸਕੂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਏ।
ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 181 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗਰਾਫ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
______________________________________
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਗਾਲ: ਕੈਪਟਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 12700 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।