ਕਿਸਾਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਡਾæ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਹੱੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,

ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਦੇ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਆਹ Ḕਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ Ḕਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀḔ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧੜ ਵੀ ਨੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੈਰ ਢਕਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ Ḕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 1æ4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3æ3 ਫ਼ੀਸਦੀ 2æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ Ḕਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 56 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ-ਭਾਂਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੰਗੜਨ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ Ḕਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜ਼ੀ/ਦਿਹਾੜੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵੱੱਲ ਧੱੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ Ḕਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3æ2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ Ḕਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ Ḕਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 2000-2010 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲੱੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 18 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 18 ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 2æ3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਥੇ 1971 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ 2011 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 35æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3æ1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5æ8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6æ1 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ 6æ6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਅੱੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਥੇ 10æ5 ਲੱੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 8 ਲੱੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਇਕ ਲੱੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ Ḕਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ Ḕਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱੱਟੋ-ਘੱੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Ḕਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤḔ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਡਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੋ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਗਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।