ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ (ਐਮæਐਫ਼æਐਨæ) ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਉਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁੜ-ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊæਟੀæਓæ) ਦੇ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੀæਏæਟੀæਟੀæ) ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਡਬਲਿਊæਟੀæਓæ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਚੈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 641 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 2æ67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿਜ਼ 2æ17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 0æ83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 0æ13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ਼ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਨੂੰ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸਿਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਹੇ 19ਵੇਂ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ- ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।