ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ।
ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 8æ42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 17æ68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 6æ33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 31æ55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 27æ1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31æ55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
_______________________________________
ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਛੇੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਐਚæਸੀæ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
_____________________________________
ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 13 ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ 37 ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1404 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 13 ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 37 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।