ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀæਐਸ਼ਪੀæਐਲ਼) ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀæਐਸ਼ਸੀæ’ਜ਼) ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀæਐਸ਼ਈæਆਰæਸੀæ) ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਲ ਡੀæਐਸ਼ਸੀæ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡੀæਐਸ਼) ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀæਐਸ਼ਸੀæ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
_____________________________
ਸਾਲ ‘ਚ ਗਈ 16 ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 13 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ’ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।