ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੋਸਾਈਂ, ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ, ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਰਬਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਸਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ, ਭੋਗਪੁਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ਼ਸੀæਐਸ਼ਪੀæ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਧਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9æ26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8æ25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ Ḕਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ Ḕਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ Ḕਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ Ḕਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ Ḕਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕੇਰਲਾ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ Ḕਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।