ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।