ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2011 ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2011 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ 2011 ਸਦਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 170 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 157 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।