ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ

ਉੜੀ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1948 ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਐਤਕੀਂ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ-ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇæææ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਵਾਲ-ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਖਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 10 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਉੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਮੁੰਦਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹਲਫ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਉਤਾਰਨ ਤਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਕਵੇਂ ਗੇੜ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਕ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਫੜ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਬਗਾਵਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤੀਂਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।