ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 18 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ 5 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1966 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਗਰਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀæ ਐਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇæ ਐਮæ ਕਨਵਾਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।