ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1æ27 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2æ96 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 33 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 1æ27 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਬੰਜਰ/ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ, ਵੈਟ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਦਾਤਾ, ਏਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
____________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਅਤੇ ਟੱਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀਲੇ ਅਤੇ ਟੱਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਟਕੋ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਆਈæਐਸ਼ ਕੋਡ ਆਈæਐਸ:1992 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤੀਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀæਕੇæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਤਨ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਬਰਤਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।