ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀਅ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2005 ਵਿਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੰਬਰ 219/05 ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀæਓæ) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ 2005 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਭਗੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 58 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਅਨੰਦ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
_______________
ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ਇਹ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਉ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।