ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂæਜੀæਸੀæ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਕਾਲਜ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 7æ95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ 1æ48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂæਜੀæਸੀæ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 148 ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ 440 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡੀæਏæਵੀæ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 148æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 2014 ਤੱਕ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੀæਟੀæਯੂæ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 80 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 33 ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਏ ਗੈਰ ਏæਆਈæਸੀæਟੀæਈæ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ (ਈæਐਫ਼) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ 154 ਵਿਚੋਂ 104 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਈæਐਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀæਟੀæਯੂæ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਈæਐਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।