ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾਰਸੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲਿਤ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2013 ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
____________________________________
ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਰਾਫ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।