ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ
ਫੋਨ: 626-400-3567
ਰਾਜਿਆਂ/ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ/ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ/ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਜ਼ਨ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਕਤ ਬਖਤਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ/ਕਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਕੰਚਨ ਮੱਟੂ ਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ Ḕਕਾਰੇ’ ਹਨ ਜੋ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੁੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ Ḕਚੰਗੇ ਘਰਾਂ’ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਬੋਨਟ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟੀæਵੀæ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਠੋਕ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀæਵੀæ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਉ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ) ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤਿ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਪੋਟੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕਦੇ Ḕਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੌਟਾਲਾ, ਕੋਟਲੀ, ਬਜਾਜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਦੂਲੋ, ਲੰਗਾਹ, ਬਾਦਲ, ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਸਰਨੇਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ Ḕਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਾਹੜੀ’ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਥਾਣੇਦਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਵਾਂਗ ਹੈਂਕੜੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜੀਵਨ Ḕਚ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ Ḕਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ’ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ Ḕਐਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ‘ਤੇ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, Ḕਕੀ ਹੋ ਗਿਐ, ਮੁੰਡੇ-ਖੁੰਡੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ।’ ਪਰ ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀਓ ਆਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਜਦੀ Ḕਫਰਜੈਂਟੀ’ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਚਮਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ Ḕਕਾਕਿਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਥਰਿੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਪੀæਏæ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖੈਰ, ਵੀæਆਈæਪੀæ ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ/ਤਰੀਕੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਤੇ ਕੰਚਨ ਮੱਟੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ Ḕਸਟਾਰ ਕੇਸ’ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਠ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ Ḕਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕਾਕਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੁੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰਾਜਿਆਂ/ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ।