ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਕਸੂਤੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਉਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ-ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਤਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਘੜਦਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਾਂਭੇ-ਲਾਂਭੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ, ਗੱਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੱਥ, ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦਾਈਆ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ-ਲਮਕਵੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਘੋਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੇਚ ਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੋੜ ਉਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਮੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੇਤਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਵਾਂ-ਛੇਵਾਂ ਫਰੰਟ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਫਰੰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੋਟ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।