ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 28 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 77 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਰਜ 650 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 49 ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ 3325 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2733 ਸਿੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ 2005 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਸਕ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।