ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8æ5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3,77,398 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,04,160 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2001 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਸੀæ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
____________________________________
ਚੁਰਾਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀæਸੀæ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1024 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
_______________________________________
ਇੰਦੌਰ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ: ਮੱਕੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।