ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦੇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਖਰਚਣਾ ਜਿਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚਪਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1æ25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
______________________________________________
ਆਮਦਨ ਅਠਿਆਨੀ, ਖਰਚਾ ਰੁਪਇਆ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਵੈਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 8æ9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਔਸਤ 11æ6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।