ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਟੀæਪੀæ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿਖੇ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 42 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ 150 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਈਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇæਪੀæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 109 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀæਸੀæ ਸ੍ਰੀ ਟੀæਐਲ਼ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12æ07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
_________________________________
ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਮੱਕੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂæਪੀæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।