ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 169 ਨਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 225 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ 73 ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 185 ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 169 ਨਾਂ ਬਚੇ ਸਨ।
2012 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 141 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਮੌਕੇ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22 ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ 28 ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 73 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 169 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 182 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 169 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 298 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।