ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀæਪੀæ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸ਼ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਖੀਰਲੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।