ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਇਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 225 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 73 ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਏ ਗਏ? ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੀ ਦਿਵਿਆ ਸਪੰਦਨਾ ਉਰਫ ਰਾਮਯਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਯਾ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਮਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਯਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਆਖ ਕੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮਯਾ ਉਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮਯਾ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮਯਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ।
ਰਾਮਯਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਐਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ-ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਲੰਮੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ, ਅਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬੁਲੰਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।