-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਉਹ ਚੋਭ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਲਾਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ 1985 ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ 11 ਮਾਰਚ 1985 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਭਾਵੇਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ‘ਸੰਨ ਆਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ’ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਨ ਆਫ ਰੁਪਈਆ ਸਿੰਘ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਬਹੁਤਾ ਲੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਲੰਕੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਘੁੰਮਾਈ ਚਾਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਇਹੋ ਕਦਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ‘ਆਪਣਾ’ ਰਾਜ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ:
ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਕ,
ਜੀਨੇ ਔਰ ਮਰਨੇ ਕਾ,
ਉਸੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਜੀਤੇ ਹੈਂ,
ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ।
ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ‘ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਸੇ (ਡਰਤੇ ਹੂਏ) ਦਮ ਨਿਕਲੇ’ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੜਾਉਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।