ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94176-94562
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਬਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਅਤੇ ਕੰਧ-ਲਿਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਭਾਰਤੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1,00,000 ਲੋਕ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10,000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤਕ 13 ਲੱਖ ਪੈਲਟ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਪੈਲਟ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਿਰ, ਮੱਥੇ, ਮੂੰਹ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਛਨਣੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏæਟੀæਐਮæ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਮਗਰੋਂ 300 ਪੈਲਟ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਰੋਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਠਿਆ ਰੋਹ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀæਡੀæਪੀæ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ; ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੜ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ।
ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ; ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮæ ਵੇਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਤਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀਆਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਹਟਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -0-