ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ-ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਐਚæਸੀæ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 24 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ 2004 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਐਸ਼ਐਲ਼ਪੀæ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਲਾਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
______________________________________________
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਬਾਦਲ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਰੰਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
____________________________________________
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (1) ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।