ਬਠਿੰਡਾ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811æ79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811æ79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 337æ94 ਕਰੋੜ, 2014-15 ਵਿੱਚ 324æ66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ 311æ69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 969æ92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 1,13,318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।