ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਹੁਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਨਅਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਦੀ, ਜੀਰਾ, ਧਣੀਆ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।