ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ‘ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੋਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ‘ਬੇਸ ਵਿਆਜ ਰੇਟ’ ਇਸ ਸਮੇਂ 9æ30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 13æ30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (ਪੀæਐਲ਼ਆਰæ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀæਐਲ਼ਆਰæ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
_________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀæਏæਯੂæ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 33975 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_______________________________________
ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇæਕੇæਸੀæ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀæਡੀæਏæ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀæਡੀæਏæ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀæਡੀæਏæ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਲੈਪਸ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ।