ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਉਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੂਰੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਛੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 2æ3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।