ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 7-8 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਤਾ ਕੁ ਟੇਢ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਫਹਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗਊ ਭਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਿਜ਼ਬ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ‘ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ’ ਉਤੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਲੇਟ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਹ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ “ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ” ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਗਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡੰਕੇ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੇਠੋਂ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਅੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।