ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
________________________________
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਘੁਸਪੈਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਰਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।