ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ 76 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 8æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 29 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 620 ਵਿਚੋਂ 609 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 78 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏæਡੀæਆਰæ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ 609 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਚ 462 : 76 ਫੀਸਦੀ : ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਏæਡੀæਆਰæ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇæਡੀæਕੇæ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 609 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 210 : 34 ਫੀਸਦੀ : ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 78 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 24 : 31 ਫੀਸਦੀ : ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 113 ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
_________________________________________
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਭਰੀ ਹਾਮੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।