-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਧੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌੜਾ-ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਊਣਾ-ਪੌਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ‘ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਲੈਟਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਪਿਰਿਟ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਭਾਵਨਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ) ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ‘ਹੱਕ’ ਕਦੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਯੂ ਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਹੇਗੜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਏ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਉਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੈਟਰ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਿਣਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚ ‘ਭਾਵਨਾ’ ਉਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ’ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵਰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।