ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਸਟਾਕਟਨ
ਫੋਨ: 209-992-7185
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ’ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਪਾਨੀ ਤੋ ਸਬ ਕੋ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਏ’ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਏਗੀ?
ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੋਗਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਪਾਨੀ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਏ’ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਹਾਂ’ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮਰੇ; ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ; ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ’ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸਤਾਂ ਈ ਨੇ।