ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜੀæਪੀæਐਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀæਏæ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 23 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਡੀæਏæ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
______________________________________
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ‘ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੰਜਾਬ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 60 ਤੋਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।