ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲੱਗ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਡੁੱਬਿਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇæਜੀæ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 27 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਉਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੇ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਔਸਤਨ 40 ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 72 ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
____________________________________
ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ 47000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 3558 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨੀ 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ 47000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ
ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 18059 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 14434 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਸਕ 12683 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 11792 ਰੁਪਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10869 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10048 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 9099 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ 8842 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ 6798 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5429 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 6695 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 6210 ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 7926 ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 7386 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 7350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 5177 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 4923 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 4701 ਰੁਪਏ ਹੈ।