-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖਿਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਮਜੀਠੀਆ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ’ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਉਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਹੋ ਮੁੱਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਭਖ ਪਈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਉਭਰ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹੋ ਕੇਸ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ।