ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਰਵਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਨੁਵਾਦਕ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਰਹੇ ਸਨ) ਉਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਹੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪ ਦੇਣੀ ਸੀ; ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਸੀ; ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ; ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ 2016 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫ਼ਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ- ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ; ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਊਨਾ ਕਸਬਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਥੇ ਇਉਂ ਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਪੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇੰਤਹਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਊਨੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਂਡ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬੇ ਵਾੜਨਗਰ ਵਿਚ ਐਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ Ḕਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵੰਡ ਉਪਰੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਜੂਨ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਫ਼ਸਾਦ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈ ਰੱਖੀ। ਇੰਡੀਆ-ਸਪੈਂਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3æ4% ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਦਰ 28æ8% ਸੀ।
ਊਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8% ਹਨ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂæਪੀæ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ: ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਊਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਇਆ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨੂੰ ਊਨਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਯੋਜਨਾ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਊ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। -0-