ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ 1æ10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੌਬਰਟ ਮੈਨਡੀਜ਼, ਚਾਰਲਸ ਐਲਿਸ ਸ਼ੂਮਰ, ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੌਹਨ ਮੈਕੇਨ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਤੇ ਜੈਫ ਫਲੇਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਵਾਮ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਬੁਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ। ਉਂਜ, ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਲੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰੇੜਕਿਆਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ‘ਚ ਰਿੜਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਤੇਰਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਤ ਹੈ।
ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਰਵਾਸ (ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ (ਨੇਵਾਡਾ) ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ; ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘2010 ਹੈਲਥ ਓਵਰਹਾਲ ਲਾਅ’ (ਓਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਪਲੈਨ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।