ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੈ।
ਇਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਗੌਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਉਤੇ ਆਈæਐਸ਼ਆਈæ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਕਤੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਆਪ’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਰਤਾ ਕੁ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਝਮੇਲੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁੱਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਿਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਡੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਮਡੋਰੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਉਂਜ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?