ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਪਰੋਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਕਾਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਦਾਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟ-ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਘੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਨਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
____________________________________________
45æ22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ 30, 153 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 45æ22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 11ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ 75,000 ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
__________________________
ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।