ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਤੋੜਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੇਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਡੀਓਲੋਜੀ’ 1947 ਦੀ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਂ ਹੈ। ਹੱਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਹਾਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ‘ਸਚਾਈਆਂ’ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਚਿਆਉਂਦੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਹੈ”। (ਸਫ਼ਾ 3)
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ‘ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਹੁਫੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਿਸ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ‘ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ‘ਸਮਾਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਬਿਆਨ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਯ ਸੇਨ, ਮੇਘਨਾਦ ਦੇਸਾਈ, ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਐਂਡਰਸਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ-ਮੌਰੀਆ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲ-ਉੱਭਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ’ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ (ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਇਕਾਈ ਬਣਾਇਆ; ਜਿਸ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ’ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰਪੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ-ਜੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਦੂਜਾ, 1945 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਤੀਜਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਭਰਿਆ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰੋਲ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਓੜਕ ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਸ ਲਈ ਦੋਇਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚੌਥੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਦੇਹਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਂ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਨ, ਉਹ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲੇਖਕ 1947 ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੰਕਾਰਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜਦਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀæਐੱਮæ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਸੀ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡੰਗੀ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹਿਰੂ ਰਸਮੀ ਵਿਦਵਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਿੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ ‘ਗਣਰਾਜ’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ‘ਪਰਜਾ’ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।’ (ਸਫ਼ਾ 106) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 395 ਵਿਚੋਂ 250 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 1935 ਦੇ (ਬਾਲਡਵਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਣਾਏ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਨ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ।
‘ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਖੇਤਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ (ਸਫ਼ਾ 114) ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਉੱਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ: ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।’ (ਸਫ਼ਾ 121)
ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ੇਰ-ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਂ: ‘ਨਹਿਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ-ਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ (ਨਹਿਰੂ) ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਸਨ।’ (ਸਫ਼ਾ 133) ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। (ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੌਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।) ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1818 ਦੀ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਲੇਖਕ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ, ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੂਆਛਾਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ: ‘ਉਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।’
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤਿੱਕੜੀ’ (ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੇਖਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ) ਬਾਰੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਤੇਵਰ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾਂ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਦਿਕਾ ‘ਚ ਲੇਖਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਕਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਐਂਡਰਸਨ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਪੇਰੀਅਰ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਪੜਚੋਲੀਆ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੇਖਕ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹਨ। ‘ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।æææਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾਏ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ।’ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅੱਜ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰੀ ਅਜੋਕੀ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।æææਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਹਨ।’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਮਾਮ ਮਿੱਥਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਬੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।