ਲਖਨਊ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਨੌਂ ਟਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 42 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ-ਸੀæਆਈæਡੀæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇæਜੇæ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ 42 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਅਤੇ 40 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਬੰਦ 35-40 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦੀ ਲਖਨਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302, 307 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਯੂæਪੀæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀæਬੀæਸੀæ ਆਈæਡੀæ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
_____________________________
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।