ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੌਂ ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨæਜੀæਟੀæ) ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2011-12 ਤੋਂ 2015-16 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾæ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ (ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 64) ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 96,000 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਸਰਕਲ, ਉਤਰੀ ਸਰਕਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਰਕਲ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਤੇ ਬਿਸਤ ਸਰਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 2æ48 ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2æ07 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ, 1æ7 ਲੱਖ ਉਤਰੀ ਸਰਕਲ, 1æ59 ਲੱਖ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਤੇ 80511 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾæ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 13,000 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।