ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਓਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਪਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਲਿਕੋ ਪੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।