ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਲ਼ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ 150 ਕੁ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ’ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ 2010 ਦੇ ਹੁਨਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਅਤੇ 2010 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਵਾਮੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ 1990 ਸੀ, 2008, 2010 ਜਾਂ 2013, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 120 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ 44 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਧਾਤ ਦੇ ਛਰਿਆਂ ਵਾਲੇ Ḕਗ਼ੈਰ-ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ Ḕਸੰਜਮੀ’ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਤਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 94290 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ Ḕਲਾਪਤਾ’ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਲਾਪਤਾ’ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ, ਹੋਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕੋ ਤੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ Ḕਸਾਰਥਕ’ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (ਅਰਥਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ, ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉਪਰ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ Ḕਇਲਹਾਕ’ (ਰਲੇਵੇਂ) ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੁਅੱਸਬ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ Ḕਇਲਹਾਕ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਵਕਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 30 ਮਾਰਚ 1951 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਯੂæਐਨæ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਲਹਾਕ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ Ḕਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਇਲਹਾਕ ਤੇ ਜਬਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ Ḕਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ’ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ Ḕਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ’ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੇਠ ਦਰੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਸੀਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਗਮੋਹਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ Ḕਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਸੋਂ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ḕਇਲਹਾਕ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ Ḕਕਬਜ਼ੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਛੱਲ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਮਕ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜ ਉਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ Ḕਅਖੰਡ’ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ Ḕਰਾਜ ਧਰਮ’ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ḔਅਫਸਪਾḔ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ Ḕਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਮੀ ਫਤਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ḔਅਫਸਪਾḔ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਜ਼ੀ Ḕਇਲਹਾਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਅਕੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ Ḕਜਿੱਤਣ’ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ Ḕਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੂੰਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -0-