ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਰਹਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੈ।
ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਨੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉਤੇ ਪੱਥਰਾਓ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਸੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝਉਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ’ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ 1528 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਦਾ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਛਿੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ‘ਅਫਸਪਾ’ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।