ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਮਕੋਕਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
‘ਪਕੋਕਾ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 55 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1996 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 105 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 95 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 57 ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰੋਹ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਗਏ ਅਤੇ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
_____________________________________
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਭਗੌੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਸਕਰ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 281 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3166 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 46 ਭਗੌੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।